पं श्याम त्रिपाठी/बनारसी मौर्या
नवाबगंज (गोंडा)।रविवार को कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद करण भूषण सिंह ने अयोध्या मंडल में क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का कार्यालय स्थापित करने तथा लंबित पेंशन मामलों के शीघ्र निस्तारण की मांग को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को पत्र भेजा है। सांसद ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय से आवश्यक हस्तक्षेप कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।वही नवाबगंज क्षेत्र के दौलतपुर अवसानपुर निवासी राजेंद्र पांडेय ने युवा सांसद का इस खत के लिए दिल से आभार प्रकट किया है।
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सांसद द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय, जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अयोध्या मंडल में मंडलीय मंत्री के पद पर कार्यरत हैं, ने अयोध्या जनपद में क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय की स्थापना तथा प्रयागराज स्थित भविष्य निधि कार्यालय से जुड़े दो कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
सांसद करण भूषण सिंह ने पत्र में कहा है कि उक्त समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराया जाना आवश्यक है, जिससे कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को राहत मिल सके। उन्होंने श्रम मंत्री से अनुरोध किया कि मामले का व्यक्तिगत स्तर पर संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
नवाबगंज क्षेत्र के दौलतपुर अवसानपुर गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद पाण्डेय ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या मंडल में ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित होने से कर्मचारियों, श्रमिकों और पेंशनभोगियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और भविष्य निधि तथा पेंशन से जुड़े मामलों का निस्तारण तेजी से हो सकेगा।
उन्होंने बताया कि उनका स्वयं का ईपीएफ भुगतान पिछले लगभग एक वर्ष से लंबित है और उनके जैसे कई कर्मचारी इस समस्या से जूझ रहे हैं। सांसद करण भूषण सिंह से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराने पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए श्रम मंत्री को पत्र भेजा। राजेंद्र पाण्डेय ने सांसद के इस सहयोग के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया।
उल्लेखनीय है कि यह पत्र 14 जून को नई दिल्ली से जारी किया गया है तथा इसकी प्रति केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री को भी प्रेषित की गई है। क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने सांसद की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।